भारत में धुरंधर फिल्म जहां धमाल मचा रही है, तो वहीं इसे लेकर पाकिस्तान में हड़कंप है. कराची पर फोकस इस कहानी से कई लोगों को मिर्ची लग रही है. अब कराची की ही अदालत में फिल्म के डायरेक्टर और अन्य लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की मांग हो रही है. आरोप है कि फिल्म के ट्रेलर में पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी (PPP) को बदनाम किया जा रहा है. उसे आतंकियों के प्रति सहानभूति रखने वाला दिखाया गया है. इस याचिका को PPP के कार्यकर्ता मोहम्मद आमिर ने शुक्रवार को कराची की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस कोर्ट (साउथ) में दाखिल किया. इससे पहले खाड़ी देशों में फिल्म बैन हो चुकी है.

धुरंधर के खिलाफ याचिका में क्या कहा गया?

डॉन न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक आमिर ने अदालत से मांग की है कि फिल्म धुरंधर के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, कलाकारों और अन्य जिम्मेदार लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की जाए. याचिकाकर्ता का कहना है कि उन्होंने 10 दिसंबर को कराची के दरख्शान थाना क्षेत्र में स्थित एक कैफे में सोशल मीडिया पर फिल्म का ट्रेलर और प्रमोशनल कंटेंट देखा. इसके बाद उन्हें गहरा मानसिक आघात पहुंचा. याचिका में आरोप लगाया गया है कि फिल्म में कराची के लियारी इलाके को ‘आतंकी युद्ध क्षेत्र’ (Terrorist War Zone) के रूप में दिखाया गया है, जो न केवल भ्रामक है बल्कि पाकिस्तान और वहां के लोगों की छवि को नुकसान पहुंचाने वाला है. आमिर ने कहा कि लियारी को जानबूझकर हिंसक और आतंकवाद से जुड़ा दिखाया गया, जो सरासर गलत है.

PPP की नाराजगी की क्या रही वजह?

याचिका में आगे दावा किया गया है कि फिल्म में पाकिस्तान की पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो की तस्वीरें, PPP का झंडा और पार्टी रैलियों के दृश्य बिना किसी कानूनी अनुमति के इस्तेमाल किए गए हैं. याचिकाकर्ता के मुताबिक, इससे ऐसा संदेश देने की कोशिश की गई कि PPP आतंकवाद के प्रति नरम रुख रखती है, जो पूरी तरह झूठा और मनगढ़ंत है.
याचिका में यह भी कहा गया है कि उन्होंने इस मामले को लेकर दरख्शान थाने के SHO को लिखित शिकायत दी थी, लेकिन पुलिस ने FIR दर्ज करने से इनकार कर दिया. इसके बाद उन्होंने अदालत का रुख किया. याचिकाकर्ता ने कोर्ट से मांग की है कि SHO को तुरंत केस दर्ज करने का आदेश दिया जाए और इस मामले की जांच SSP साउथ की निगरानी में कराई जाए. अब इस मामले में कराची की अदालत के फैसले पर सभी की नजरें टिकी हैं, क्योंकि इसमें भारत के डायरेक्टर पर मुकदमे की मांग की गई है.
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Contributor at National Media Alliance

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